काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका जग्गामा भवन निर्माण गर्न लगाएको रोक हटाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै महानगरले नदीको दायाँ-बायाँ भवन निर्माण अनुमति (नक्सा पास) फुकुवा गरेको हो ।

यसअघि नदी किनारको मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भन्दै महानगरले निर्माण कार्य र नक्सा पास रोक्का राखेको थियो । तर, बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले अबदेखि निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिरमा गरेको एक फैसलालाई आधार मान्दै महानगरपालिकाले काठमाडौँका नदी किनारमा कडाइ गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटरु जग्गा छोड्नुपर्ने र उक्त क्षेत्रलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । यसले गर्दा नदी किनारमा जग्गा भएका हजारौँ जग्गाधनी मर्कामा परेका थिए ।

महानगरले जारी गरेको सूचना अनुसार, २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुरानो फैसलालाई आंशिक उल्टी गरिदिएको छ । नयाँ आदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्ड बाहेक थप २० मिटर छोड्नुपर्ने पूर्ववत् फैसला कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

अदालतले थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नदिने वा बनेका संरचना हटाउने भन्ने यसअघिको आदेश सच्याएपछि महानगरले प्रतिबन्ध हटाएको हो ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्न बाधा नपर्ने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

यो निर्णयसँगै अब काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा जग्गा भएका जग्गाधनीले २०६५ सालको मापदण्ड पालना गरेर आफ्नो निजी जग्गामा घर बनाउन पाउने भएका छन् । साथै, यसअघि रोक्का राखिएका निर्माणाधीन संरचनाहरूको काम अघि बढाउन पनि बाटो खुलेको छ ।