काठमाडौँ । सरकार र जेनजीबिच गत मंसिर २४ गते सम्पन्न १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल,प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले उक्त सम्झौता संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

सम्झौतामा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने जस्ता प्रावधानहरू समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै ती व्यवस्था नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धित ऐन कानुनको मर्म, भावना र स्पष्ट व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने र असंवैधानिक हुने जिकिर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा निर्वाचनमार्फत जनताको म्यान्डेट प्राप्त नगरेको अन्तरिम सरकारले यस्ता दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिका राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नराख्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यपालिकाले सडकको दबाब र आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दा मुलुकलाई अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको दाबी समेत रिटमा गरिएको छ ।